लोकपालाऐवजी व्यवस्थाच बदलण्याची गरज!

भ्रष्टाचार हे केवळ लक्षण आहे, खरा रोग इथल्या व्यवस्थेत आहे. ही व्यवस्था जोपर्यंत बदलली जात नाही तोपर्यंत लोकपाल काय अन्य कोणतेही कायदे आणले तरी भ्रष्टाचार कमी होणार नाही. अण्णांनी ही व्यवस्था बदलण्यासाठी आता एल्गार पुकारायला हवा. अनेक विचारवंत त्यांना योग्य सल्ला देण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील. लोकपाल विधेयकासाठी आपली सगळी शक्ती पणाला लावण्याचा अण्णांचा निर्धार पालथ्या घडयावर पाणी ओतण्यासारखा आहे. ही शक्ती त्यांनी योग्य दिशेला वळविली तर या देशाचे चित्र बदलू शकते.

प्रशासन आणि राजकारणातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अण्णा हजारेंनी आंदोलन छेडले आहे. त्यांच्या भाषेत सांगायचे तर ही दुसर्‍या स्वातंत्र्याची लढाई आहे. या लढाईसाठी अण्णा आता दिल्लीत दाखल झाले आहेत. अण्णांची ही लढाई कोणत्याही परकीय सत्तेविरुद्ध नाही तर आपल्याच सरकारविरुद्ध आहे. अण्णांना सर्वसमावेशक लोकपाल विधेयक हवे आहे आणि सरकारला या विधेयकातून पंतप्रधान, न्यायसंस्था वगैरेंना वगळायचे आहे. दोघेही आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत, त्यामुळे संघर्ष अटळ आहे. अण्णा आणि कंपनीचा अट्टाहास आणि सरकारची मुजोरी यापलीकडे जाऊन विचार करायचा झाला तर या संघर्षातून सामान्य नागरिकांच्या पदरी काहीच पडणार नाही, हे भविष्यात स्पष्ट होईलच. सरकार लोकपाल विधेयकाचा जो मसुदा संसदेसमोर ठेवणार आहे त्यात निश्चितपणे त्रुटी आहेत; परंतु अण्णांचा मसुदादेखील शंभर टक्के निर्दोष आहे, असे म्हणता येणार नाही. खरे तर अशा कोणत्याही कायद्याने या देशातला भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपणार नाही. भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यताही खूप कमी आहे, कारण मुळात हे सगळे कायदे राबविणारी यंत्रणाच सदोष आहे. अण्णांचा हेतू भलेही उदात्त असेल; परंतु ते ज्या टोकाची भूमिका घेत आहेत ती मान्य होण्यासारखी नाही. भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करणारा विशेष कायदा आज अस्तित्वात आहे. भारतीय दंडसंहितेतही याविषयी तरतुदी आहेत; परंतु त्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसल्याचे दिसत नाही. लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात आल्यावर अगदी जादूची कांडी फिरल्यागत देशातला सगळा भ्रष्टाचार संपून जाईल, हा भाबडा आशावाद झाला. इथली प्रशासकीय यंत्रणा इतकी मुजोर आहे, की तिला कोणत्याही कायद्याची भीती वाटत नाही किंवा त्यांनी सगळे कायदे कोळून प्याले आहेत. याचे मूळ अंमलबजावणी यंत्रणेवरील राजकीय नियंत्रणात आहे. त्यावर सर्वार्थाने स्वायत्त लोकपाल यंत्रणा उभी करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. खरे तर असे विधेयक आणण्यात घटनात्मक पेचप्रसंग तर आहेच शिवाय ज्या भ्रष्टाचाराने बाकी सगळी क्षेत्रे व्यापली आहेत तो या लोकपाल यंत्रणेलाही व्यापणार नाही, याची खात्री कोण देणार? शिवाय या यंत्रणेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालय लोकपालाच्या निर्णय कक्षेत आले तर लोकपालाविरुद्ध आलेल्या तक्रारींचा निवाडा कोठे होणार? किंवा ती व्यवस्था झाली तरी त्यामध्ये लाखो खटले तुंबून पडतील. आज विविध न्यायालयात लाखो नव्हे, तर करोडा खटले तुंबून पडलेले आहेत, त्याच्या सोबतीला हे नवीन खटले उभे राहणार. लोकपाल यंत्रणेला हुकूमशहाचे स्वरूप येण्याचा धोका तर आहेच शिवाय या यंत्रणेतच प्रचंड भ्रष्टाचार माजू शकतो. लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही एका घटकाच्या हातात अमर्याद सत्ता देता येत नाही. लोकपाल यंत्रणेवर बहुसंख्य सदस्य आजी-माजी न्यायमूर्ती असणार आहेत. त्यांची नियुक्ती पारदर्शी आणि स्वायत्त असावी, अशी अण्णांची मागणी आहे; परंतु या नियुक्त्या करणार्‍या सरकारनेच पक्षपात केला तर दाद कुठे मागणार? तपास यंत्रणेतील व्यक्तींच्या नेमणुका, बदल्या यासारखे प्रशासकीय नियंत्रणही सरकारकडे असता कामा नये, ते लोकपाल यंत्रणेकडेच असले पाहिजे, हा अण्णांचा आग्रहदेखील अवाजवीच वाटतो. शेवटी एखाद्या यंत्रणेला अमर्याद अधिकार देणे किंवा कायद्यातील तरतुदी कठोर करणे असे उपाय कालांतराने निष्फळ ठरतात. इतर अनेक कायद्यांच्या बाबतीत हाच अनुभव आलेला आहे. त्यातही या यंत्रणेकरिता पुन्हा हजारो-लाखो नोकरशहांची भरती करावी लागेल, ती वेगळी! त्याकरिता एकंदरीत अनुमानाप्रमाणे 8,00,00,00,00,000 (80 हजार कोटी) रुपये लागतील. भ्रष्टाचाराला आळा घालायचाच असेल तर अण्णांनी कायदे करण्यावर भर देण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला जन्म देणार्‍या व्यवस्थेवर प्रहार करायला हवा. शेवटी कोणत्याही कायद्यापेक्षा ते कायदे राबविणारी यंत्रणाच अधिक महत्त्वाची असते. कीड या यंत्रणेत आहे. दोष सरकारच्या पायाभूत विचारांमध्ये आहे. ही कीड तशीच ठेवून कोणतेही आणि कितीही कठोर कायदे अमलात आणले तरी त्याचा परिणाम शून्यच असेल. हे सगळे लक्षात घेता अण्णांनी हा भ्रष्टाचार निर्माण करणार्‍या व्यवस्थेच्या मुळाशी जायला पाहिजे. मूळ तसेच कायम ठेवून फांद्या छाटण्याचे परिणाम माहिती अधिकार कायद्याची कशी वाट लावल्या जात आहे, त्यातून अण्णांच्या अनुभवाला येतच असतील. मुळापर्यंत जायचे म्हणजे काय करायचे? सुदैवाने आपल्याकडे या प्रश्नावर मूलगामी विचार करणारे अनेक नामवंत आहेत आणि त्यांनी वेळोवेळी अनेक चांगले उपाय सुचविले आहेत. त्या उपायांकडे अण्णांनी लक्ष पुरवायला हवे.

या देशातील भ्रष्टाचाराचे मूळ निवडणुकीच्या राजकारणात आहे, तसेच ते सरकारच्या काही चुकीच्या धोरणात आणि विचारधारेत आहे. मतदारांना आकृष्ट करून निवडणूक जिंकण्यासाठी वारेमाप खर्च करावा लागतो; कारण मतदानच 50 टक्के होते. निवडून आल्यावर निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा दामदुपटीने वसूल करायचा तर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करावाच लागतो. निवडणुकीतील या भ्रष्टाचाराला लगाम घालायचा असेल तर शंभर टक्के नागरिकांना मतदान अनिवार्य करणे हाच एक जालीम उपाय ठरू शकतो. मागील दहा वर्षांपासून आम्ही “नो व्होट, नो प्रिव्हिलेजेस” या मागणीचा थेट राष्ट्रपतींपर्यंत पाठपुरावा केला आहे. जी व्यक्ती मतदान करणार नाही त्या व्यक्तीचे इथल्या लोकशाही व्यवस्थेने दिलेले अधिकार गोठवून टाकायला हवेत. त्याला रेल्वेचे, विमानाचे, हॉटेलचे आरक्षण मिळायलाच नको, त्याला सार्वजनिक व्यवस्थेच्या जसे नळ, वीज, गॅस जोडणीची सुविधा मिळायला नको, मिळाली तरी ती सवलतीच्या दरात मिळायला नको. पेट्रोल, डिझेल,रॉकेल, खते वगैरे द्यायलाच नको किंवा द्यायचेच असेल तर ते सवलतीच्या दरात देऊ नये, त्याच्या मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत वगैरे कुठलीही सवलत मिळणार नाही, एवढेच कशाला अगदी घर, वाहन विकत घेणे, लग्न करणे याला सुद्धा परवानगी देऊ नये. सरकारी नोकरीत असून मतदान केले नाही अशांना थेट नोकरीतून काढावे. मतदान न करणार्‍यांची बँकेतील खाती गोठविणे, मोबाईल-इंटरनेट कनेक्शन बंद करणे, ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करणे, असे अनेक उपाय केले तर मतदानाची टक्केवारी अगदी सहज 98-99 टक्क्यांपर्यंत गेल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकणे आणि निवडून आल्यावर भ्रष्ट मार्गाने तो पैसा वसूल करण्याचे दुष्टचक्र सहज भेदले जाईल.

भ्रष्टाचार निर्मूलन करणारी दुसरी यंत्रणा म्हणजे शिक्षण; ज्या पद्धतीने वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देणारे खासगी क्लासेस आहेत, ज्यात सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप नसतो, केवळ आरटीओ विभाग त्याची परीक्षा घेऊन त्यांना लायसन्स देते तद्वतच सरकारने शिक्षण क्षेत्रातले आपले हात काढून घ्यावे आणि केवळ परीक्षा घेण्याचे काम करावे. त्या बदल्यात देशातील सर्व मुलांच्या मातांना वर्षाकाठी वीस हजार, चाळीस हजार, एक लाख एवढीह रक्कम अनुक्रमे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाकरिता थेट दिल्यास या क्षेत्रातला सगळा भ्रष्टाचार संपून जाईल. सध्या आपल्याकडे काळ्या पैशाची जोरदार चर्चा आहे. काळा पैसा म्हणजे नेमका कोणता पैसा याची सर्वसामान्य लोकांना नीटशी कल्पना नसते. हा पैसा रंगाने काळा असतो, अशी भाबडी समजूत काही लोकांची असते. काळा पैसा म्हणजे ज्या पैशाचा हिशोब देता येत नाही तो पैसा. या पैशाचा स्त्रोत सांगता येत नाही,अवैध मार्गाने तो कमाविला जातो. हा काळा पैसा निर्माण होण्याची अनेक कारणे असली तरी त्याचे मूळ इथल्या कररचनेत आहे. मोठ्या घामाने आणि कष्टाने कमाविलेल्या पैशावर 30 टक्के एवढा जबरी कर देणे साहजिकच कुणाच्याही जीवावर येईल. त्यावरदेखील “अर्थक्रांती ऑर्ग” या पोर्टलचे जनक अनिल बोकील यांनी माझ्यासारख्या काही लोकांशी चर्चा करून अगदी परिणामकारक ठरू शकतील असे उपाय सुचविले आहेत. सगळ्यात आधी या देशातील सगळे कर विसर्जित करावे आणि केवळ एक टक्का उलाढाल कर लागू करावा, असे त्यांनी सुचविले आहे. त्यामुळे करचोरीच्या माध्यमातून उभा होणारा काळा पैसा निर्माण होणे बंद होईल. केवळ एक टक्का उलाढाल कर लावला तरी आज शेकडो करांच्या वसुलीतून सरकारला जितका महसूल मिळतो त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक महसूल कुठलाही खर्च न करता सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. त्यासाठी दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे सगळे व्यवहार बँकांच्याच मार्फत करणे बंधनकारक करावे लागेल. चलनातून शंभर, पाचशे आणि हजार अशा मोठया नोटा बाद केल्या तरी भ्रष्टाचाराला चांगला आळा बसू शकतो.

सरकारच्या रेशनिंग धोरणामुळेदेखील प्रचंड भ्रष्टाचार फोफावला आहे. साधारणत: साठच्या दशकात देशामध्ये अन्नधान्याची टंचाई होती त्याकाळात ही व्यवस्था अमलात आणली गेली. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. अगदी तीन वर्षे दुष्काळ पडला तरी पुरून उरेल आणि सरकारी गोदामात सडण्याइतके धान्याचे उत्पादन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घेऊन गोदामात सडण्यापेक्षा हे धान्य गरिबांना वाटा, असा सल्ला सरकारला द्यावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने रेशनिंग व्यवस्था गुंडाळणे गरजेचे ठरते. गरिबांना मदतच करायची असेल तर गरिबांकरिता ज्या योजना राबविल्या जातात त्या सरळ गुंडाळून त्यातून उरलेला पैसा सरकारने रोख रकमेच्या स्वरूपात, दारिद्रय रेषेखालील लोकांची बँकांमध्ये खाती उघडून त्यांच्या खात्यात थेट जमा करावा. सध्या गरिबांसाठी सुरू असलेली रेशनिंग व्यवस्था गरिबांपर्यंत पोहचतच नसल्याचे दृष्य आहे. रेशनिंग माफिया सगळा माल मधल्यामध्येच फस्त करतात. इथे गरिबांच्या घरचा कंदील फडफडत असतो आणि ट्रकच्या टाकीत टाकायला मात्र हवे तितके घासलेट सहज उपलब्ध असते. हा सगळा रेशनिंग व्यवस्थेत शिरलेल्या भ्रष्टाचाराचाच प्रताप आहे.

सांगायचे तात्पर्य, भ्रष्टाचार हे केवळ लक्षण आहे, खरा रोग इथल्या व्यवस्थेत आहे. ही व्यवस्था जोपर्यंत बदलली जात नाही तोपर्यंत लोकपाल काय अन्य कोणतेही कायदे आणले तरी भ्रष्टाचार कमी होणार नाही. अण्णांनी ही व्यवस्था बदलण्यासाठी आता एल्गार पुकारायला हवा. अनेक विचारवंत त्यांना योग्य सल्ला देण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील. लोकपाल विधेयकासाठी आपली सगळी शक्ती पणाला लावण्याचा अण्णांचा निर्धार पालथ्या घड्यावर पाणी ओतण्यासारखा आहे. ही शक्ती त्यांनी योग्य दिशेला वळविली तर या देशाचे चित्र बदलू शकते. अनिवार्य मतदान, जाचक करप्रणालीतून मुक्तता, आठवीपर्यंत परीक्षा न घेणारी आणि दहावी नापासांची फौज निर्माण करणारी भिकारचोट सरकारी शिक्षण व्यवस्था बंद करणे, रेशनिंगसारख्या भ्रष्टाचाराचे जनक ठरलेल्या योजना गुंडाळण्याचा आग्रह हे अण्णांच्या अजेंड्यावरचे विषय असायला हवेत. या विषयांवर अण्णांनी आंदोलन छेडले तर त्यांना तळागाळातून साथ मिळेल, सध्या त्यांच्यासोबत फेसबुक, ऑर्कुट वरचा कधीही रस्त्यावर न उतरलेला आणि कोणत्याही आंदोलनाकडे केवळ एक “थ्रील” म्हणून पाहणारा जमाव आहे. त्यांच्या सोबतीने अण्णांचे आंदोलन यशस्वी होऊ शकत नाही. आंदोलनात सामान्य माणसांसोबतच विचारवंतही हवेत आणि हे सोबत यावेत असे अण्णांना वाटत असेल तर त्यांनी आंदोलनाची दिशा आणि आंदोलनाचे विषय बदलणे गरजेचे आहे.

-प्रकाश पोहरे
मुख्य संपादक, देशोन्नती

Leave a Reply