“निलम्बित करना शिक्षा नहीं। सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना कोई कारण बताये निलम्बित कर सकती है। निलम्बन के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ सरकार को अर्जी कि जा सकती है। इसमें कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इस मामले का परिशोधन करने के बाद निलम्बन रद्द कर सकती है