मराठ्यांचीच सत्ता जातीची – ज्ञानेश महाराव

दहशतवादाला धर्म नसतो; तशीच सत्तेला जात नसते. दहशतवाद आणि वर्ण्यव्यवस्थेतून निर्माण झालेला जातवाद, असा एकाच वाक्यात बांधता येतो. कारण दोन्हीत अमानुषता सारखीच आहे. मात्र या दोन्हीत फरकही आहे. ‘धर्म खतरेंमे’ म्हणत दहशतवाद रुजवता-वाढवता आणि माजवताही येतो. हिंसाचार माजवणं, समाजात फूट पाडणं आणि राज्यव्यवस्थेला हादरे देत ती खिळखिळी करणं, संपवणं हे दहशतवादाचं अंतिम उद्दिष्ट असतं. त्यानंतर सुरू होतं, ते दहशतवादाचं राज्य. दहशतवाद हाच त्या राज्याचा धर्म असतो. त्यात ‘खतरेमें’ आलेला धर्मही खातेऱ्यात टाकला जातो. आपल्या देशात जन्मापासून चिकटलेली जात राजकारणात वा समाजकारणाप्रमाणेच सर्वच क्षेत्रात आपली भली-बुरी उपयुक्तता जातीनिशी दाखवत असते. या जातीची गणितं जुळवून राजकीय सत्ता मिळवली जाते, हे सत्य आहे. तथापि, लोकशाहीत जातीनिशी सत्ता राबवली जाऊ शकत नाही, हे कठोर सत्य आहे.

तरीही भाषावार प्रांतरचनेच्या आग्रही सूत्रानुसार लढा देऊन ‘मुंबईसह महाराष्ट्रा’ची निर्मिती झाल्यावर यशवंतराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेण्याआधीच ‘नागपूर तरुण भारत’चे त्यावेळेचे विद्वान संपादक (संपादक हा विद्वानच असतो, असा त्यावेळी समज होता म्हणून विद्वान!) गं.त्र्यं.माडखोलकर यांनी यशवंतरावांना प्रश्न केला, ‘आता राज्य मराठ्यांचे असणार की मराठींचे?’ शेंडीला गाठ मारून विचारलेला हा प्रश्न यशवंतरावांना त्यांच्या जातीची आठवण करून देणारा होता. यशवंतराव स्वभावतःच सुसंस्कृत होते. ते माडखोलकरांना म्हणाले, ‘काळजी करू नका, राज्य मराठींचेच असणार!’ यशवंतरावांच्या जागी ‘पोटाला जात नसते, पण पोटासाठी जात दाखवली जाते; तशी शोधलीही जाते,’ असं स्पष्टपणे बोलणारे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे असते, तर त्यांनी आपल्या ‘ठाकरी भाषेत’ माडखोलकरांना खाडकन् सुनावलं असतं, ‘असले प्रश्न विचारण्याआधी स्वतःच्या डोक्यातलं जातीचं खूळ काढा!’ शिवसेनाप्रमुख असेच बोलले असते, कारण त्यांनी शिवसेना-भाजप युतीला १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळताच राज्यातल्या जातीसमूहाच्या टक्केवारीचा हिशोब न करताच मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री केलं. शिवसेनाप्रमुखांच्या या धाडसाला मनोहर जोशींनी ‘गणेशमूर्ती पूजनाचे सोवळ्यातले फोटोसेशन’ करून आणि तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचा गणपती दूध पीत नसताना ‘आपला गणपती दूध प्यायला’ म्हणत जातिनिशी काळिमा फासला, हा भाग वेगळा! असो. मुद्दा मनोहर जोशींच्या नाही; तर माडखोलकरांच्या खुळचटपणाचा आहे.

तो खुळचटपणा माडखोलकरांचं जानवं तेवढ्यापुरतंच धरणारे पत्रकार आजही दाखवत आहेत. म्हणूनच पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार हे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री होताच ‘राज्य मराठ्यांचे असणार की मराठीचे?’ असा थेट प्रश्न त्यांनाच विचारला गेला; तसंच दोघेही पश्चिम महाराष्ट्रातले असल्याने ‘सत्ता पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासासाठीच राबवली जाणार!’ अशीही बोंब ठोकण्यात आलीय. या दोन्ही मुद्यांना पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांनी आपला व्यापक दृष्टिकोन दाखवणारी उत्तरं दिलीत. तथापि, ‘सत्तेला जात नसते; तशीच सत्ता सत्ताधाऱ्यांच्या प्रांतापुरतीच राबवली जात नाही; तसं असतं तर गेल्या ५० वर्षांपैकी सलग अकरा वर्ष (१९६३ ते १९७४) वसंतराव नाईक आणि तीन वर्ष (१९९१ ते १९९३) सुधाकरराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते; तरीही विदर्भ विकासात मागे का राहिला?’ असं काही त्यांनी सत्तेला जातीत, प्रदेशात अडकवू पाहाणाऱ्यांना ठणकावलं नाही. ह्याला काय म्हणायचं? सत्ताधाऱ्यांचं सौजन्य की, मराठ्यांचा कचखाऊपणा?

१९९५ पासून महाराष्ट्रात सलग युती-आघाडींची सत्ता आहे. १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीने महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने राजकीय सत्तांतर घडवलं. ‘ब्राह्मण’ मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले; तर ‘वंजारी’ (ओबीसी) गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. ह्या मांडणीला कुणी ‘सत्तेचा समतोल राखला गेला’ असं म्हटलं नाही की, ही ‘सत्ता मराठाविरोधी आहे’ म्हणूनही बोंबललं नाही. युतीच्या सत्तेच्या अखेरच्या सहा महिन्यांत नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले, ते ‘मराठा’ म्हणून नाहीत. नारायणरावांनी त्यावेळी ‘मातोश्री’ला जे काही ‘स्व’ कर्तृत्वाचं दर्शन घडवलं, त्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाले. तो मुख्यमंत्रीपदावरून ब्राह्मणाला हाकला, मराठ्याला बसवा आणि पुन्हा सत्ता मिळवा असा ‘उतारा’ नव्हता. तसं असतं, तर युतीला पुन्हा सत्ता मिळाली असती. पण १९९९च्या विधानसभा निवडणुकीने एकमेकांच्या विरोधात लढलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात राज्याची सत्ता दिली. मराठवाड्यातले ‘मराठा’ विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले; तर मराठ्यांचाच पक्ष अशी ओळख असलेल्या राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ ‘माळी’ (ओबीसी) असूनही उपमुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी नेतेपदासाठी राष्ट्रवादी आमदारांनी विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची बहुमतांनी निवड करूनही केवळ शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले. ही सूचना शरद पवारांनी भुजबळांनी राष्ट्रवादीच्या बांधणीसाठी आणि प्रसारासाठी जी अथक मेहनत घेतली, ती लक्षात ठेवून केली होती. छगन भुजबळ तेव्हा आपल्या कर्तबगारीने उपमुख्यमंत्री झाले; ‘माळी’ (ओबीसी) म्हणून नाही. तरीही ‘सत्तेचा समतोल साधण्यासाठी, केवळ मराठ्यांचंच राज्य वाटू नये, यासाठी छगन भुजबळांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आलं,’ अशी लेखनकामाठी झाली.

अशीच लेखनकामाठी पुढे ‘तेलगी प्रकरणात’ भुजबळांचं उपमुख्यमंत्रीपद गेलं आणि काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री व विजयसिंह मोहितेपाटील उपमुख्यमंत्री झाले, तेव्हा झाली. २००४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर विलासराव देशमुख काँग्रेसतर्फे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आणि राष्ट्रवादीतर्फे आर.आर.पाटील उपमुख्यमंत्री झाले, तेव्हा ‘सत्ता मराठ्यांचीच! देशमुख-पाटलांची!’ अशी शीर्षकं मीडियातून झळकली. ही सत्ताचूक दुरुस्त करण्यासाठीच जणू दहशतवाद्यांनी मुबंईवर २६/११चा हल्ला केला होता. कारण त्यानंतर अशोक चव्हाण व छगन भुजबळ मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री झाले. हाच ‘सत्ता समतोल’ २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळवल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने राखला. तो ‘आदर्श घोटाळ्या’नंतर पृथ्वीराज चव्हाण व अजितदादा पवार यांच्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्रीपदाच्या ‘मराठा जोडी’मुळे आता बिघडलाय, असं वातावरण तयार केलं जातंय. याला काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांतर्गत मंत्रीपदासाठीची, चांगली खाती-पिती खाती, महामंडळं मिळण्यासाठीची चढाओढ कारणीभूत आहेच. पण या चढाओढीला जातिवादाची चूड लावून मराठा विरुद्ध ओबीसी, दलित असा भडका उडवणारी ‘माडखोलकरी हरामखोरी’ ही आहेच. यासाठी सत्तेच्या राजकारणातून ब्राह्मण गळालेलेच आहेत; त्यांच्याप्रमाणे मराठ्यांना वगळून ओबीसी, दलित व आदिवासी या ६६टक्के समाजाला एकत्र बांधणारं राजकारण करून सत्ता मिळवण्याची मांडणी ‘गाळीव रत्ने’च करीत आहे. अर्थात, ही बोलाची कढी-भात असली, तरी ती मराठेतरांना चिथावून मराठ्यांकडून ‘दक्षिणा’ उकळणारी खेळी आहे. यासाठीच ५० वर्षांनंतरही चव्हाण-पवारांना ‘राज्य मराठ्यांचे असणार की मराठींचे’ असा प्रश्न विचारला जातो. जणू काही सत्ताधारी मराठ्यांच्याच पोटात जात असते; बाकीचे जातीची विष्ठा टाकूनच सत्ताधारी होतात!

साठमारी नाही, वाटमारी

शौर्य, निष्ठा, प्रामाणिकपणा, विद्वत्ता ही कुणा एका जाती-धर्माची मिरासदारी असू शकत नाही. तसंच लोकशाहीत सत्ताही कुणा एका जातीची अथवा जातीसाठी असू शकत नाही. सत्ताकारणासाठीच नाही, तर पक्षीय राजकारणातही सर्वसमावेशकता आवश्यकता असते. अन्यथा कुठल्याही पक्ष-संघटनेची हिंदू महासभा, मुस्लीम लीगसारखी दुरावस्था व्हायला वेळ लागत नाही. महाराष्ट्रातल्या ‘फुट’कळ रिपब्लिकन पक्षाची हालतही अशीच आहे. अकाली दल हा शिखांचा पक्ष टिकलाय. त्यासाठी अकाली दलाला प्रादेशिक पक्षासारखी भाषिक भूमिका घ्यावी लागलीय. हेच द्रमुक व अण्णा द्रमुक या द्रवीडवादी पक्षांबाबत आहे. शरद पवारांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मराठ्यांचा, त्यातही ९६ कुळी मराठ्यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. तथापि, ही ओळख असेल, तर राष्ट्रवादीची हालत इतर जाती-धर्माच्या पक्षांसारखीच झाली असती. ह्याचा अर्थ, राष्ट्रवादी हा पक्ष वा शरद पवारांचं राजकारण मराठ्यांपुरतंच मर्यादित नाही; त्यात व्यापकता आहे. त्याची साक्ष यापूर्वीही मिळाली आहे. शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेला मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचा निर्णय, महिला सबलीकरणाचं धोरण, विदर्भ-कोकणखानदेशासाठीचं फलोत्पादनाचं खास धोरण; हे निर्णय एखाद्या जातीपुरते अथवा पश्चिम महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाहीत. ते समग्र समाजाच्या, राज्याच्या विकासाचा विचार करणारे आहेत. तरीही शरद पवारांना वा राष्ट्रवादीला मराठ्यांच्या राजकारणापुरतंच मर्यादित कशासाठी करायचं? तर इतर समाज-जातींनी त्यांना साथ देऊ नये, यासाठीच ना? यासाठी शिवसेनासारखा पक्ष आपल्या प्रांतिकतेवर ‘सांस्कृतिक’तेचा वर्ख चढवत आहे.

या कामात भाजप भलताच तरबेज आहे. हा वर्ख उतरवण्याचं काम सध्या ‘मनसे’ आपली ताकद वाढवण्यासाठी करतोय. पण या कामात अजाणता आहे. ‘राष्ट्रीय काँग्रेस’ला असं काही ‘सांस्कृतिक’ असतं, याचं पूर्ण विस्मरण झालंय. राष्ट्रवादीलाही नवसांस्कृतिकीकरण पुरेसं आकलन झालेलं नाही. त्यामुळेच छगन भुजबळ महाराष्ट्रातल्या समस्त माळी समाजाचे नेते नसताना थेट ‘ओबीसी’चे नेते ठरतात. तोच भास वंजारी म्हणून गोपीनाथ मुंडेच्या बाबत निर्माण केला जातो. असे भास निर्माण करण्याचं काम विनायक मेटेंना समस्त मराठ्यांचे नेते असल्याचं दाखवून केलं जातं. अधूनमधून शालीनीताई पाटलांचा बेतालपणाही उपयोगात आणला जातो. हे सारं मराठा ही जात सत्तेला चटावलेली आहे, हे दाखवण्यासाठी केलं जातं. खरं तर, या साऱ्याचा संबंध संबंधित व्यक्तीच्या महत्त्वाकांक्षेशी निगडित असतो; पण तो जातीशी जोडला जातो. हा जातीसाठी माती खाणारा हलकटपणा आहे. एखादा पंडित, विद्वान ‘मी खरा ब्राह्मण आहे’ असं म्हणतो. एखादा शीलवंत, प्रज्ञावंत ‘मी पूर्णत्वास गेलेला बौद्ध आहेत; असं सांगतो. षड्रिपूंच्या पलीकडे गेलेला गृहस्थ ‘मी सच्चा जैन आहे,’ असं म्हणतो. तेव्हा असं विधान पंथीय व व्यक्तिगत गुणांचा आत्मगौरव करणारं असतं. मराठ्यांचा इतिहास उघड शौर्याचा, आपल्या कृत्याची जाहीर कबुली देण्याचा आणि काही भलतं-सलतं न करण्याचा आहे. हा इतिहास स्वतःला ‘९६ कुळी’ म्हणवून घेणाऱ्या मराठ्यांपुरताच मर्यादित नाही. तो गुणविशेषाने मराठी असणाऱ्या समस्त मराठ्यांचा आहे. त्यात जातीला थारा नाही. देशात मराठींची ओळख ‘मराठा’ अशीच आहे. ‘मराठा’ पणाच्या या कसोटीला चव्हाण-पवारांना जातीचे मराठा म्हणून न लावणे, ही जातीय साठमारी नाही. ती सत्तेसाठी केलेली वाटमारी आहे.

मतीचे मराठा व्हा!

जातीचे मराठे जातव्यवस्थेने खालच्या वरच्या ठरवलेल्या जातीशी कसे वागतात; रोटी नाही, पण बेटी व्यवहारात कशा आडकाठ्या घालतात, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. स्वतःला ९६ कुळी समजणारे मराठे हे कुणब्यांची ९२ कुळी म्हणून हेटाळणी करतात. शिवाय पंचकुळी, सप्तकुळी; बारामाशी-अक्करमाशी हे भेदही आहेत. देशमुखी मिजासही आहेच. ह्या साऱ्यांचा समाचार घ्यायचा, तर ९६ कुळी मराठ्यांच्या मस्तीची मापं काढताना कोब्रा, साब्रा, देब्रा, पाप्र, काप्र आणि दखनीकोकणी आदि ६ हजार जातींची आणि त्यांच्या अहंकाराची चिरफाड करायला हवी. ती प्रसंगानुरूप करूच. तूर्तास, विषय जातवास्तवाचा नाही, तर मराठ्यांच्या सत्तेचा आहे. सत्तेला मराठ्यांचा टिळा लावतानाच ही सत्ता पश्चिम महाराष्ट्राच्याच भल्यासाठी राबणार, असा आरोप केला जातो. त्यासाठी जातीप्रमाणेच प्रादेशिक समतोल राखावा, सत्तेचं विकेंद्रीकरण व्हावं; सत्तेत सर्व जातींप्रमाणे जिल्ह्यांनाही प्रतिनिधित्व द्यावं, असा आग्रह धरला जातो. अशा आग्रहात गुणवत्तेचा, सत्ता राबवण्याच्या अनुभवाचा विचार नसतो. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून यशवंतरावांच्या रूपाने पश्चिम महाराष्ट्रातून महाराष्ट्र विकासाचा व्यापक विचार करणारे नेते निर्माण झाले. ह्याला अपवाद ठरले, ते फक्त विदर्भातले भारताचे पहिले कृषीमंत्री पंजाबराव देशमुख! असो. विदर्भ, मराठवाडा येथून जे मुख्यमंत्री झाले, तेही पश्चिम महाराष्ट्रातल्या आमदारांच्या बळावर! कोकणचे नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले, ते काही फक्त कोकण-मुंबईच्या बळावर नाही. त्यावेळी युतीच्या आमदारांत पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदारांची संख्या लक्षणीय होती. अशीच लक्षणीय संख्या देशाच्या व महाराष्ट्राच्या संग्रामात पश्चिम महाराष्ट्रातली आहे; आणि ती देखील जातीच्या मराठ्यांची आहे.

ही कर्तबगारी लढायला मागे, आणि सत्तेसाठी पुढे अशी मराठाविरोधी हाकाटी पिटणाऱ्यांना सांगणं आवश्यक आहे. इतिहास काय सांगतो? जावळीच्या मोरेंनी शिवरायांच्या स्वराज्यात सामील व्हायला नकार दिला. पण शिवरायांनी जावळीवर कब्जा स्थापन केल्यावर आणि चंद्रराव मोरे मारला गेल्यावर मोरेचे वारसदार व भावकी आदिलशहाला सामील झाली नाही. तर ते सर्वजण स्वराज्यात आले आणि सैन्यात आघाडीवर राहिले. तसेच सर्वच खोपडे काही खंडोजी नव्हते आणि सर्वच पिसाळ काही सूर्याजी नव्हते. बहुसंख्य खोपडे-पिसाळ स्वराज्यात होते. तरीही ‘मराठ्याची गद्दारी’ दाखवताना खोपडे-पिसाळांची नावं आवर्जून घेतली जातात; आणि प्रतापगडाच्या भेटीच्या वेळेस अफझलखानाचा वकील बनून आलेल्या कृष्णा भास्करचं ‘कुलकर्णी’ हे आडनाव खुबीने टाळलं जातं. या कृष्णा भास्करनेच शिवरायांनी अफझलखानचा कोथळा बाहेर काढताच खाल्ल्या मिठाला जागून शिवरायांच्या माथ्यावर तलवारीने वार केला होता. तो वार पचवून शिवरायांनी कृष्णा भास्करचं मुंडकं धडापासून वेगळं केलं होतं. स्वराज्याचा इतिहास जसा खुबीने लिहिला गेला, तेच स्वातंत्र्य लढ्याबाबत झालं. त्यामुळे १८४५ मध्ये फासावर लटकलेले वासुदेव बळवंत फडके ‘आद्य क्रांतिकारक झाले. पण त्यांच्यासारखीच कामगिरी करून १८३२ मध्ये फासावर लटकलेला उमाजी नाईक इतिहासजमा झाला. तीच उपेक्षा आदिवासींमध्ये ब्रिटिशविरोधी उठाव करणाऱ्या तंट्या भिल्लाच्या वाट्याला आली. हे स्वाभाविक अज्ञानामुळे घडलेलं नाही.

बोरुबहाद्दूरांच्या अशा या बनावटीमुळेच देशातल्या सर्वसामान्य जनतेला मोगलाई बुडाली तेव्हाही आनंद झाला आणि पेशवाई बुडाली तेव्हाही आनंदच झाला. पुढे १८५७ मध्ये ब्रिटिशविरोधी पहिल्या स्वातंत्र्य लढ्याचा पांचजन्य फुकला गेला. तेव्हा कुणाचे स्वातंत्र्य? कुणासाठी स्वातंत्र्य? असा प्रश्न बहुसंख्य जनतेच्या डोक्यात होता. पण तो तोंडात नव्हता. त्यामुळे १८५७चं बंड ‘शिपायांचेच’ झाले, तो लढा अखिल जनतेचा झाला नाही. पुढे लोक स्वातंत्र्याबद्दल उघडपणे बोलायला लागले. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य कुणाचे आणि कुणासाठी या जनतेच्या प्रश्नाचं समर्पक उत्तर दिल्यानंतरच स्वातंत्र्याचा संग्राम सुरू झाला. नेत्यांची अनेक नावं सांगता येतील. पण सर्वस्व अर्पण करणाऱ्यांची नावं त्यापेक्षाही जास्त आहेत. पश्चिम महाराष्ट्राची केंद्रसत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सातारासांगली-सोलापूर जिल्ह्याचा विचार केला तरी, स्वातंत्र्य लढ्यात महाराष्ट्रात जेवढे हुतात्मे झाले, त्यातील निम्मे (सुमारे ३००) या तीन जिल्ह्यांतले आहेत. राज्यात सर्वाधिक हुतात्मा स्मारकं ह्याच परिसरात आहेत. विशेष म्हणजे, या हुतात्मातले निम्मे हुतात्मे मराठा जातीतले आहेत. त्यांच्यासोबत हौतात्म्य पत्करलेले इतर जातीतले लोक या मराठ्यांना स्वतःपेक्षा वेगळे समजत नव्हते. भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी बलिया(उत्तर प्रदेश), मिदनापूर(पश्चिम बंगाल) याच्याबरोबर सातारा व आजूबाजूच्या परिसरात क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ‘प्रतिसरकार’ स्थापन झालं होतं. त्या भागातील ब्रिटिशांचा दृश्य अंमल स्वातंत्र्य जाहीर होण्यापूर्वी सहा वर्ष संपुष्टात आला होता. या कामगिरीत जातीचे मराठा बहुसंख्येने होते; तसंच ब्राह्मण असूनही स्वतःची ‘मराठागडी’ अशी ओळख सांगणारे कविश्रेष्ठ ग.दि.माडगूळकरही होते. हा वारसा अजूनही संपलेला नाही. कारगिल युद्धानंतर सीमेवर अथवा देशांतर्गत झालेल्या दहशतवादीविरोधातील चकमकीत शहीद झालेल्यांच्या संख्येतही साताराचा आकडा सर्वात मोठा आहे. त्यातही बहुसंख्य जातीचे आणि मतीचेही मराठाच आहेत.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही मरणारे कोण होते? या लढ्याच्या आठवणींना उजाळा देताना आचार्य अत्रे, कॉम्रेड डांगे, एसेम जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे, वालचंद कोठारी यांचा नेते म्हणून उल्लेख आवर्जून केला जातो. तो योग्यच आहे. पण या पाचजणांच्या तोडीस तोड संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचं नेतृत्व करणाऱ्या नाना पाटील, माधवराव बागल, शंकरराव मोरे, उद्धवराव पाटील या मराठ्यांची नावं कळूच नये, अशाप्रकारे टाळली जातात. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या लढ्याला पाठिंबा दिला नसता, तर हा लढाच उभा राहिला नसता, हे सत्यही सांगायचं टाळलं जातं. तेव्हाचे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रतापगड भेटीच्या मोर्चाच्या वेळी काही गडबड होऊ नये, यासाठी एसेम जोशी कसे झटले, ते आवर्जून सांगितलं जातं. मात्र प्रतापगड मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी अहोरात्र खपणारे वाईचे दिवंगत आमदार दादासाहेब जगताप यांची निव्वळ कार्यकर्ते म्हणूनच नोंद घेतली जाते. असंच संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात हुतात्मा झालेल्या १०६मधील ४५ जातीच्या मराठ्यांचं हौतात्म्य “अदखलपात्र’ ठरतं. तसेच या लढ्यात मुंबई दणाणून सोडणारे मराठा गिरणी व माथाडी कामगारही ‘मराठा विरोधी शब्दकोषा’नुसार ‘बघे’ च ठरतात. सत्तेला मराठा जातीचा टिळा लावताना आणि पश्चिम महाराष्ट्राचेच मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री का, या प्रश्नाची उठाठेव करताना. वरील तपशील लक्षात घ्यावा. मराठ्यांचा केवळ भोग बघू नये; त्यागही बघावा; आणि जातीचा नव्हे तर मतीचा मराठा होण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजे दहशतवादाला धर्म नसतो, तशीच सत्तेला जात नसते, हे सत्य पटायला आणि पचवायला त्रास होणार नाही.


ज्ञानेश महाराव
(संपादक, चित्रलेखा)

Source: 1, 2 and 3

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.